संविधानातील आरोग्याचा हक्क लातूरकरांना केव्हा?” प्रत्येक जिल्ह्याला रुग्णालय आहे, पण लातूर अजूनही कागदावरच — १६ वर्षांचा प्रशासकीय अन्याय

सार्वजनिक आरोग्य सचिव ई. रावेदीरन यांच्याकडे आता जनतेचा प्रश्न : “आपण तरी रुग्ण हक्क जपा ?”

लातूर :
राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात शासनाच्या वतीने जनतेच्या मूलभूत हक्कासाठी जिल्हा रुग्णालय कार्यरत असताना लातूर जिल्हा मात्र १६ वर्षांपासून या सुविधेपासून वंचित आहे.
आरोग्यसेवेचा मूलभूत अधिकार संविधानाने दिला असताना, शासन आणि लोकप्रतिनिधींच्या निष्क्रियतेमुळे आज हजारो लातूरकरांना रुग्णालयाअभावी जीव मुठीत घेऊन जगावे लागत आहे.

कोविडनंतरचे चित्र अधिक भीषण — अनेक वृद्ध रुग्णांना वेळेत मोतीबिंदूची शस्त्रक्रिया मोफत करता आली नाही, अनेकांना उपचाराअभावी घरच्या घरात मृत्यूला कवटाळावे लागले. लातूरच्या ग्रामीण भागात आजही डोळे अंध, शरीर आजारी आणि मन थकलं आहे… पण रुग्णालय नाही!

लोकप्रतिनिधींना याची लाज वाटत नाही, कारण त्यांना मुंबई–दिल्लीतील सरकारी कोट्यातून मोफत उपचार मिळतात. परंतु, येथील गरीब जनता मात्र दररोज मृत्यूच्या दारात पडलेली आहे. “लातूरला जिल्हा रुग्णालय नाही, म्हणजे शासनाने आम्हाला दुसऱ्या दर्जाचे नागरिक ठरवले का?” असा संतप्त सवाल जनतेकडून उपस्थित केला जात आहे.

गत तीन वर्षांपासून अखंड आंदोलन करणाऱ्या लातूरकरांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, पालकमंत्री, आरोग्यमंत्री यांना वेळोवेळी निवेदने दिली. प्रत्यक्ष भेटीदेखील घेतली. पण प्रत्येक वेळी फक्त “पोतरा फिरवण्याचं” आश्वासन, एवढ्यापुरतंच राज्यकर्त्यांचं उत्तर मर्यादित राहिलं.

शहरातील कार्यकर्त्यांनी आणि आरोग्यप्रेमी नागरिकांनी अनेक वेळा जिल्हा प्रशासन आणि मंत्रालयाला निवेदनं दिली — पण आजही लातूर जिल्हा रुग्णालयाचं स्वप्न हे फक्त कागदावरच आहे. वृत्तपत्रातील बातम्या प्रशासनाच्या टेबलावर न पोहोचता थेट कचर्‍यात फेकल्या जातात, हीच वस्तुस्थिती आहे.

आता जनतेची अपेक्षा सचिव ई. रावेदीरन यांच्याकडे!
आरोग्य विभागाचे नवे सचिव म्हणून ई. रावेदीरन यांच्या समोर लातूर जिल्हा रुग्णालयाची फाईल आहे. जनतेचा थेट संदेश स्पष्ट आहे —

“संविधानाने दिलेला आरोग्यसेवेचा अधिकार आपण वापरा.
जर आपणही या राज्यकर्त्यांसारखे लाज सोडली असेल,
तर आम्हीही आता अपेक्षा सोडू!”

लातूर जिल्हा रुग्णालयाच्या मागणीसाठी सुरु असलेले आंदोलन आता “जनहक्क चळवळ” बनले आहे. नागरिक, सामाजिक संघटना आणि तरुण कार्यकर्त्यांनी एकच निर्धार व्यक्त केला आहे —

“आम्हाला लातूर जिल्हा रुग्णालय हवेच,
नाहीतर मंत्रालयाला धडक मारू !”

लातूरला रुग्णालय हवंय, आश्वासनं नकोत!”
 तीन वर्षांचं आंदोलन, शेकडो निवेदनं, पण शासन उदासीन असे का..???