**लातूर महानगरपालिकेत महायुती का झाली नाही?

अलिखित करार, अदृश्य रेषा आणि शहराच्या राजकारणाचा खरा चेहरा**

लातूर महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत महायुती न होणे ही केवळ तात्कालिक राजकीय विसंगती नसून, लातूरच्या राजकारणात वर्षानुवर्षे रुजलेल्या एका अलिखित पण प्रभावी राजकीय कराराचे फलित आहे, हे आता स्पष्ट होत चालले आहे. वरवर पाहता मतभेद, तिकिटांची अडचण किंवा पक्षीय अहंकार दिसत असला, तरी आतल्या गाभ्यात सत्तेचा समतोल राखण्याची एक ठरलेली व्यवस्था काम करत असल्याचे जाणकारांचे मत आहे.

लोकसभा भाजपची, विधानसभा काँग्रेसची!

लातूर लोकसभा मतदारसंघ राखीव झाल्यानंतर, विशेषतः २०१४ नंतर, येथील राजकारणाने एक वेगळे वळण घेतले.
लोकसभा भाजपसाठी, विधानसभा काँग्रेससाठी — अशी एक अलिखित विभागणी हळूहळू स्वीकारली गेली.
या व्यवस्थेमुळे दोन्ही पक्षांनी एकमेकांच्या बालेकिल्ल्यात थेट घुसखोरी टाळली.
काँग्रेसची पारंपरिक मतबँक सुरक्षित, भाजपचा मर्यादित पण स्थिर विस्तार —
हीच या कराराची मूळ संकल्पना होती.

भाजपची वाढ… पण ‘मर्यादेत’

२०१४ मध्ये केंद्रात नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सत्ता आल्यानंतर भाजपने लातूरमध्ये पावले टाकली, पण ती आक्रमक नव्हे, तर नियंत्रित होती.
भाजप शहरात वाढला, पण काँग्रेसच्या मुळावर घाव बसेल इतका नाही.
हा संयम राजकीय शहाणपणाचा भाग होता की अलिखित कराराचा, हा प्रश्न आज पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.

महानगरपालिका : प्रशासन नव्हे, राजकीय समतोल

लातूर महानगरपालिकेची प्रभागरचना, सत्तासमीकरणे आणि निर्णय प्रक्रिया ही केवळ प्रशासकीय नसून, राजकीय तोल सांभाळण्याची यंत्रणा राहिली आहे.
शहरावरील काँग्रेसचा प्रभाव अबाधित राहावा, यासाठी भाजपने फारसा आक्रमक पवित्रा घेतला नाही, असा अर्थ अनेक राजकीय निरीक्षक लावतात.

संजय बनसोडे फॅक्टर आणि समीकरणांची घुसळण

मात्र अलीकडच्या काळात राज्याचे माजी मंत्री संजय बनसोडे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसची शहरी ताकद वाढवण्याचा ठाम प्रयत्न सुरू केल्याने, ही स्थिर दिसणारी रचना डळमळीत झाली.
राष्ट्रवादी शहरात बळकट झाल्यास, आजवर चालत आलेली काँग्रेस–भाजप समजूत कोसळण्याचा धोका निर्माण झाला.

‘बी टीम’ची चर्चा आणि महायुतीचा बळी

याच पार्श्वभूमीवर काँग्रेसमधील अनुभवी, चाणक्य नेत्यांनी वेळीच डाव खेळल्याची चर्चा आहे.
भाजपचे आमदार संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी केलेला आरोप —
“काँग्रेसच्या तथाकथित बी टीमने महायुती होऊ दिली नाही” —
हा केवळ राजकीय टोला नसून, अंतर्गत रणनीतीकडे निर्देश करणारा इशारा मानला जात आहे.

महायुती न झाल्याने संपूर्ण शहर राजकीयदृष्ट्या काँग्रेससाठी मोकळे झाले,
आणि विधानसभेवरील दीर्घकालीन वर्चस्व टिकवण्याचा मार्ग मोकळा झाला.

उमेदवारी, मर्यादा आणि मराठवाड्याचे गणित

या सगळ्याचा थेट परिणाम उमेदवारी वाटपावर झाला.
महायुतीच्या चर्चेत असलेले काही चेहरे बाजूला पडले.
संजय बनसोडे यांना अपेक्षित असलेली मोकळीक मिळाली नाही.
ज्या मतदारसंघांत काँग्रेसची पारंपरिक पकड मजबूत आहे,
तेथे राष्ट्रवादीचे प्रतिनिधित्व हेही अनेकांना खटकणारे वास्तव ठरले.

एक निवडणूक नव्हे, दीर्घकालीन धोरण

लातूर महानगरपालिकेत महायुती न होणे हा निर्णय एका निवडणुकीपुरता मर्यादित नाही.
तो लातूरच्या राजकारणात वर्षानुवर्षे जोपासल्या गेलेल्या दीर्घकालीन धोरणाचा भाग आहे.
काँग्रेसने शहरी व विधानसभा वर्चस्व टिकवण्यासाठी उचललेले हे पाऊल
पुढील काळात अधिक तीव्र राजकीय संघर्षाचे बीज ठरू शकते.

स्थिरता की संघर्ष?

आगामी निवडणुका, स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील सत्तासमीकरणे
आणि पक्षांतर्गत असंतोष पाहता,
लातूरच्या राजकारणात स्थिरता टिकणार की सुप्त संघर्ष उफाळून येणार,
हा प्रश्न आता अनुत्तरित नाही —
तो केवळ वेळेच्या प्रतीक्षेत आहे.